राजस्थान करंट अफेयर्स 2019 – हिंदी में पुलिस कांस्टेबल और पटवारी 2019-20

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राजस्थान करंट अफेयर्स 2019 - हिंदी में पुलिस कांस्टेबल और पटवारी 2019-20
राजस्थान करंट अफेयर्स 2019 - हिंदी में पुलिस कांस्टेबल और पटवारी 2019-20

Rajasthan Current Affairs 2019

राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर 2019|Rajasthan Current Affairs 2019.Rajasthan Monthly Current Affairs PDF 2019.Rajasthan Current Affairs in Hindi 2019 PDF.राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर 2019 – हिंदी में. freejobalerts.co आपको हर महीने राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध कराएगा|राजस्थान की सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का अहम हिस्सा होता है|जैसा की आपको पता है, राजस्थान करंट अफेयर्स 2019 राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी एवंम राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है|

राजस्थान सामान्य ज्ञान (जीके) हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएँगे|जो की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की अधिक से अधिक सम्भावना है|अगर आपका कोई सुझाव है,तो हमें कमेंट में बताए |राजस्थान करंट अफेयर्स 2019 पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए |

Rajasthan Current Affairs 2019 In Hindi

अक्टूबर 2019 में राज्य में किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। – खींवसर (नागौर), मंडावा (झुंझुनू)

  • 21 सितंबर 2019 को भारत चुनाव आयोग ने राज्य में खींवसर व मंडावा विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन दोनों सीटों पर 21 अक्टूबर 2019 को मतदान होगा वह नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित किए जाएंगे। खींवसर से हनुमान बेनीवाल (आरएलपी) वह मंडावा से नरेंद्र कीचड़ (भाजपा) के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी।

25 सितंबर 2019 को जल संरक्षण और सिंचाई जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के प्रयास को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है|  – राजस्थान

  • राजस्थान को जल संरक्षण सिंचाई जल के दक्षता पूर्ण दक्षता पूर्ण उपयोग के प्रयास के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना दित्य चरण के अंतर्गत तेजपुर नहर प्रणाली को भी प्रणाली को भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर जल के दक्षता पूर्ण उपयोग पर पूर्ण उपयोग पर दक्षता पूर्ण उपयोग पर पूर्ण उपयोग पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
  • यह दोनों पुरस्कार नई दिल्ली में 24 सितंबर 2019 तक आयोजित छठे इंडिया वाटर वीक 2019 में प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गये। राज्य सरकार की ओर से शासन सचिव जल संसाधन विभाग श्री नवीन महाजन ने दोनों पुरस्कार ग्रहण किए पुरस्कार पुरस्कार ग्रहण किए।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा जल संरक्षण व कुशलतम जल उपयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
  • नर्मदा नहर परियोजना भारत की पहली वृहद परियोजना है। जिसमें पूरे 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर सिंचाई जल उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान को नर्मदा नदी से आवंटित 0.5 मिलियन एकड़ फीट जल का उपयोग जालौर और बाड़मेर जिलों के 2.46 लाख हेक्टेयर कमांड में सिंचाई उपलब्ध करवाने के साथ-साथ 3 शहरों व 1541 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है।
  • परियोजना के फलस्वरुप जालौर और बाड़मेर के मरू क्षेत्र आज खेती से सर शब्द हो रहे हैं। तथा अनार जैसी फसलों की खेती भी संभव हुई है।

  • इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज द्वितीय के अंतर्गत तेजपुर माइनर में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर सिंचाई दक्षता में वृद्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज द्वितीय में जलांक केवल 2 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रचलित पद्धति से तेजपुर माइनर में निर्धारित 1857 हेक्टर क्षेत्र में से केवल औसतन 144 हेक्टर क्षेत्र में ही सिंचाई संभव हो पाती थी। इस माइनर पर राज्य सरकार द्वारा 2012-13 में फव्वारा पद्धति से सिंचाई प्रणाली लागू की गई जिससे सिंचाई जल दक्षता में वृद्धि के फल स्वरुप पूर्व 144 हैक्टेयर के विरुद्ध 1111हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हुई तथा कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी संभव हुई।

हाल ही में देश का पहला ई-साइन सर्टिफाइंग राज्य बना है – राजस्थान

  • सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को ई-साइन, डिजिटल सिगनेचर टोकन, एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दिया है।
  • भारत सरकार के नियंत्रण प्रमाणन प्राधिकरण में राजस्थान सरकार के उपक्रम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को प्रमाणन प्राधिकरण घोषित किया है।

  • इससे राजस्थान ई-साइन, डिजिटल सिग्नेचर व टोकन एवं एसएसएल प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं देश के अन्य राज्यों को प्रदान कर पाएगा तथा राज्य के नागरिकों को भी अब वैधानिक रूप से इन सुविधाओं के उपयोग की मान्यता प्राप्त होगी।

  • सरकार को डिजिटल सिग्नेचर टोकन एवं एसएसएल प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के लिए भुगतान करना होता था लेकिन प्राधिकरण घोषित होने से ऐसी अब सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर इन सेवाओं को प्रदान कर राज्य के राजस्व में वृद्धि का स्रोत के रूप में यह प्राधिकरण कार्य करेगा।

  • ई-साइन को वैधानिक मान्यता मिलने से ई-साइन के माध्यम से वैध आधार आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर वाले सभी नागरिक ऑनलाइन दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं।

  • ई-साइन प्रोजेक्ट को 18 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित इन्फोकॉम समिट में आईटी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
  • ई-साइन भारतीय आईटी अधिनियम 2000 तथा इससे संबंधित अन्य नियमों और विनियमों के तहत कानूनी रूप से मान्यता और नागरिकों को सुरक्षित रूप से अपने दस्तावेजों पर तत्काल हस्ताक्षर करने के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।

पेटेंट ट्रेडमार्क एवं डिजाइन के आवेदन के लिए राज्य में किस सेंटर की स्थापना की गई है – टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर (टिस्क)

  • 12 सितंबर 2019 को राजस्थान देश के उन 6 राज्यों में शामिल हो गया जहां पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं डिजाइन के लिए प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। अब राज्य का कोई भी इनोवेटर (किसान, व्यक्तिगत, वैज्ञानिक, शोधकर्ता या अन्य) इस सेंटर के माध्यम से पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं डिजाइन के लिए आवेदन कर सकता है।

  • सेंटर के शुरू होने से इनोवेटर को राज्य में इस सुविधा का लाभ मिलने से पेटेंट की प्रक्रिया में तीव्रता आएगी तथा उसको भारत सरकार की स्कीम का भी लाभ मिल सकेगा। विभाग के अधीन पेटेंट सूचना केंद्र बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विषयों के लिए नोडल एजेंसी पहले से ही घोषित किया जा चुका है और वर्ष 2018 में राज्य से 186 पेटेंट दाखिल किए गए हैं।

  • टिस्क पेटेंट फाइलिंग के लिए कार्य करेगा पेटेंट की प्रमाणिकता को देखेगा। सॉफ्टवेयर की मदद से रिपोर्ट जनरेट करेगा,मार्केट में टेक्नोलॉजी से अन्य विविधताओं की विवेचना कर पेटेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

हाल ही में राजस्थान को किस योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के पांच श्रेष्ठ राज्यों में सम्मानित किया गया है। – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

  • राजस्थान को लगातार तीसरी बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से श्रेष्ठ राज्य श्रेणी से पुरस्कृत किया गया है।
  • राज्य की ओर से महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने 6 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से यह पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा राजस्थान द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सेक्स रेशो एट बर्थ में बढ़ोतरी वाले देश के 10 जिलों की श्रेणी में जोधपुर जिले को तथा अवेयरनेस जेनरेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज श्रेणी के लिए श्रेष्ठ 10 जिलों श्रेणी में नागौर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

  • सम्मान समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देश के श्रेष्ठ पांच राज्यों तथा 20 जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।


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