सरकार के द्वारा जल्द ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाने वाली है जिसके चलते सरकार MMTC, STC और PEC कंपनियों को बंद भी कर सकती है। सरकार के स्वामित्व वाली ये तीन कंपनियां मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को बंद करने का फैसला सरकार जल्द ले सकती है। IANS की खबर के मुताबिक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की जाने वाली है जो की 23 अक्टूबर 2023 को होगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि इन कंपनियों को बंद किया जाना है या नहीं?
एमएमटीसी जिसका पूरा नाम खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड है यह भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान है जिसको देश में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई करने वालों की सूची में गिना जाता है।एमएमटीसी लोह अयस्क, मैंगनीज, खोपरा और कीमती धातुओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक कैनलाइजिंग एजेंसी है। दूसरी कंपनी जिसका नाम STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एवं राज्य व्यापार निगम है। एसटीसी का महत्वपूर्ण काम भारत देश में उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, दाल, गेहूं, तेल और कच्चे माल को आयत करने की व्यवस्था है इसके साथ ही भारत से बड़ी संख्या में वस्तुओं को निर्यात करने में भी योगदान दिया है। तीसरी कंपनी जिसका नाम प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड है इसका काम भारत के बाहर चल रही परियोजनाओं का पता लगाना और भारतीय इंजीनियरिंग उपकरणों के एक्सपोर्ट को बढ़ाना देना है।
खतरों के हवाले से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स ने पिछले साल आयात निर्यात के लिए कैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में डीनोटिफाई करने का फैसला लिया था जिसके बाद से तीनों कंपनियों को बंद करने के फैसले पर तलवार लटक गई है। सेबी ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से जुड़े हुए एक मामले में अवैध पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए अगस्त में स्टॉक ब्रोकर के रूप में एमएमटीसी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
सरकार के पास कंपनी बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन
एमएमटीसी ने पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार किया जिसके लिए उनके पास विनियामक अनुमोदन नहीं था। इसके बाद तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक कंपनियों की उपयोगिता की जांच की गई उसमें यह पाया गया की वाणिज्यिक विभाग में किसी भी प्रकार की कैनलाइजिंग एजेंसी की कोई है जरूरत ही नहीं है। तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने से संबंधित मुद्दे पर नीति आयोग ने जांच की। इसके बाद मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया की गैर रणनीति क्षेत्र में सीपीएसई के लिए नई उद्यम नीति पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए इन तीन कंपनियों एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
एमएमटीसी की शुरुआत 1963 में की गई जबकि एसटीसी की स्थापना 1956 और पीईसी का गठन साल 1971-72 के बीच हुआ।
